शेतकरी बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून जोडून वार्षिक सहा हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि अशातच आता शेतकऱ्यांना पेरणी संदर्भात अनुदान देण्याची महत्त्वाची बातमी समोर आलेली असून नेमकं कोणत्या शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी अनुदान मिळणार, केव्हा मिळणार या Perni Anudan संदर्भात थोडक्यात माहिती आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
काय आहे पेरणीसाठी अनुदान देणारी योजना? Perni Anudan Yojana Maharashtra:
पेरणीसाठी अनुदान देणारी कोणत्याही प्रकारची योजना महाराष्ट्र शासनाने सध्या सुरू केलेली नसून मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सततच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी तसेच नवीन हंगामामध्ये आर्थिक मदत व्हावी यासाठी म्हणजेच पेरणी करण्यासाठी दहा हजार रुपये अनुदान द्यावे असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी राज्य शासनाला पाठवलेला आहे.
त्यामुळे हा जर प्रस्ताव राज्य शासनाने मान्य केला तर या शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी 10 हजार रुपये मिळू शकतात.
पेरणीसाठी अनुदान केव्हा व कसे मिळेल?
महाराष्ट्र शासनाने पेरणीसाठी अनुदान देण्याची कोणत्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा केPerni Anudan: खुशखबर, शेतकरी बांधवांनो आता पेरणीसाठी 10 हजार अनुदान, या शेतकऱ्यांना मिळेल, पहा कसा मिळेल लाभलेली नाही परंतु त्या संदर्भातील महत्त्वाचा असा प्रस्ताव आयुक्ताच्या मार्फत राज्य शासनाला पाठवण्यात आलेला असून जर राज्य शासनाने तो प्रस्ताव फेटाळला तर पेरणीसाठी अनुदान मिळणार नाही परंतु जर तो प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारला तर राज्यातील शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी दहा हजार रुपये अनुदान मिळू शकतात.
मित्रांनो गेल्या तीन ते चार वर्षापासून महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड प्रमाणात नुकसान होत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे नवीन हंगामामध्ये पेरणी करण्यासाठी पैसा उपलब्ध नसतो परिणाम ते कर्जाच्या जाळ्यात ओढले जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना perni Anudan मिळावे असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी पाठवलेला आहे जर असे झाले तर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा निर्णय असेल.
पेरणीसाठी दहा हजार अनुदान देण्यासंदर्भात प्रस्ताव कोणी पाठवला?
शेतकरी बांधवांना मराठवाड्याचे विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या माध्यमातून राज्य शासनाला हा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे.