राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यात याव्या अशा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला आहे, त्यानुसार राज्यातील दुकानदारांनी मराठी भाषेमध्ये दोन महिन्याच्या आत पाट्या लावणे गरजेचे आहे, परंतु या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका केलेली होती.
व्यापारी संघटनेने दिलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळलेली होती व या कारणांनी व्यापाऱ्यांनी आपली धाव सर्वोच्च न्यायालयाकडे घेतलेली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा याबद्दलचा निर्णय सुनावलेला आहे, व त्यानुसार याचिकाकर्त्यांची खरडपट्टी सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणा नुसार राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा वाजवी असून इतर कोणत्याही भाषेत पाटी लावण्यास बंदी घातलेली नाही.
तसेच महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांची मातृभाषा ही मराठी आहे व महाराष्ट्राची बोलीभाषा सुद्धा मराठी आहे, त्यामुळे याचिका कर्त्यांनी केलेल्या मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेला आहे. दसरा दिवाळीपूर्वी मराठी पाट्या लावण्याची योग्य वेळ असेल व, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतानुसार जर याचिका पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये पाठवली असता येणारा जो खर्च आहे, तो परवडणारा नसेल व त्याच खर्चामध्ये नव्या पाट्या सुद्धा बनवल्या जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना, व्यापारी संघटनांचे अध्यक्ष विरेन शहा सह याचिका कर्त्यांवर 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. व त्यानुसार याचिका कर्त्यांना 25000 रुपयाची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मध्ये जमा करावी लागेल.
माहिती महत्वाची, ग्राहकांना पेट्रोल पंपावर या सर्व सुविधा मिळतात मोफत, जाणून घ्या जागरूक व्हा