शासना अंतर्गत नवीन मोठ्या प्रकारचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे व त्यानुसार शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय असून केंद्रीय मंत्रिमंडळा अंतर्गत सल्फेट कोटेट युरियाच्या लॉन्चिंग ला मान्यता देण्यात आलेली आहे, तसेच शासनाने नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, तसेच यापूर्वी सुद्धा शासनाने नीम कोटेट युरिया शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलेला आहे.
अनुराग ठाकूर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ज्या राज्यांमध्ये रासायनिक खताचा वापर कमी प्रमाणात होईल अशा राज्यांना केंद्रा अंतर्गत प्रोत्साहन देण्यात येईल, तसेच देशात रासायनिक खतांचा जास्त वापर हा पंजाब राज्यामध्ये होत आहे. तरीसुद्धा राज्याच्या उत्पादनामध्ये घट झालेली दिसते. अशा प्रकारची संपूर्ण माहिती बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिलेली आहे.
मंत्रिमंडळ अंतर्गत 31 मार्च 2024 पर्यंत युरिया सबसिडी योजना चालूच राहणार आहे अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच केंद्र शासना अंतर्गत सल्फेट कोटेड युरियावर 370000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल.
देशातील कोट्यावधी शेतकरी खतांचा वापर करतात अशा परिस्थितीमध्ये शासनाअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला अनुदान देण्यात येत असते, व शेतकऱ्यांना खत उपलब्ध व्हावे, खताचा पुरवठा व्हावा, या कारणाने इतर देशांमधून मोठ्या प्रमाणात खतांची आयात भारतामध्ये करण्यात येते.
या तारखेपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 25 टक्के पीक विमा वाटप सुरू होणार