अनेक शेतकऱ्यांनी फळ पिक विमा काढलेला आहे व राज्यातील अशाच शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी म्हणजे राज्य शासना अंतर्गत असलेली फळ पीक विमा कंपन्यांना वितरित करण्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आलेला असून त्यानुसार पिक विमा कंपन्यांना एकूण वितरित करावयाचा निधी हा 196 कोटींचा आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये उत्पादन काढत असताना मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक संकटांना सामोरे जावे लागते अशावेळी शेतकऱ्यांना एक प्रकारचे आर्थिक स्थैर्य लाभावे याकरिता राज्यात पीक विमा योजना राबविण्यात येत असते अशा परिस्थितीमध्ये फळ पीक विमा अनेक शेतकऱ्यांनी उतरवलेला होता व त्यामुळे राज्याच्या हिस्सा ची रक्कम विमा कंपन्यांना वितरित करण्याचा निर्णय सुद्धा करण्यात आलेला आहे.
2023-24 च्या आंबिया बहार या राज्य हिस्सा रकमेचा 196 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यास शासन निर्णय अंतर्गत मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच राज्यामध्ये फळ पिक विमा योजना, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड व भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड,एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपन्या अंतर्गत राबविण्यात येत असते
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पिक विमा काढलेला आहे अशा परिस्थितीमध्ये राज्यहिस्स्याची रक्कम पिक विमा कंपन्यांना वितरित करणे म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्यांना पुढे चालून आर्थिक स्थैर्य मिळेल याची संकेत आहे असे म्हणायला काहीही हरकत नसेल, शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये नैसर्गिक संकटे खूप येत असतात व अशा शेतीमध्ये शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थेऱ्यासाठी फळ विमा योजना राबविण्यात येते.
अधिकृत निघालेला फळ पिक विमा निधी वाटपाचा शासन निर्णय बघण्यासाठी इथे क्लिक करा