मित्रांनो अनेक वेळा शासनाच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या विकास कामांकरिता शेतकऱ्यांच्या तसेच खाजगी मालकांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात येत असते. मित्रांनो शेतकऱ्यांकडून विविध विकास कामांकरिता तसेच पायाभूत सुविधांसाठी व औद्योगीकरण व शहरीकरणासाठी शासन भूसंपादन कायद्याच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करत असते. या भूसंपादन कायद्याच्या काही तरतुदी आहेत ज्याच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया राबविण्यात येते. व शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करून त्यांना मोबदला देण्यात येतो. शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी वापरण्यात येणारा भूसंपादन कायदा काय आहे या संदर्भात विस्तृत माहिती आपण या लेखात Land Acquisition Act जाणून घेणार आहोत.
देशामध्ये पायाभूत सुविधा राबविण्यासाठी तसेच शहरीकरण करण्यासाठी व औद्योगीकरण करण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी खाजगी मालकाच्या शेत जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येत असते. भूसंपादनाचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे जर तुमच्या गावांमध्ये एखादी धरण आलेले असेल किंवा तुमच्या गावातून एखादा मोठा हायवे गेलेला असेल तर अशा वेळेस तुमच्या जमिनीचे भूसंपादन सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येते. या कार्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन वापरण्यात येते किंवा ज्या जमिनीचे भूसंपादन होते अशा वेळेस त्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात येत असतो. या सर्व प्रक्रियेला bhu sampadan असे म्हणत असतात.
जमिनीचे भूसंपादन करण्यासाठी कायदा का आणला?
मित्रांनो विविध विकास कामांसाठी शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या जमिनीची भूसंपादन हे पारदर्शक रित्या व योग्य पद्धतीने व्हावे तसेच ज्यांची जमीन भूसंपादित केलेली आहे अशा शेतजमीन मालकांवर कोणत्याही प्रकारचे अन्याय होऊ नये यासाठी भूसंपादन कायदा अस्तित्वात आहे. खालील कारणांसाठी भूसंपादन कायद्याचा वापर होतो.
1. या कायद्याच्या माध्यमातून कोणत्याही खाजगी मालकाची किंवा शेतकऱ्यांची जमीन संपादन करण्यासाठी पारदर्शक अशी प्रक्रिया ठरवून देण्यात आलेली आहे.
2. ज्या जमीन मालकांच्या जमिनीचे संपादन झाले त्यांना योग्य त्या प्रमाणात मोबदला मिळवून देणे.
3. ज्या शेतजमीन मालकांची भूसंपादन झालेली आहे अशा भूसंपादन जमीन मालकांना तसेच कुटुंबांना त्यांची पुनर्वसन करून देण्यासाठी पुरेशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे.
भूसंपादन कायद्यात असणाऱ्या तरतुदी:
राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेची संपूर्ण पारदर्शकपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी या Land Acquisition Act मध्ये काही तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत त्या खालील प्रमाणे आहे.
1. मित्रांनो या कायद्यानुसार राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार त्यांच्या वापरासाठी म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी किंवा सार्वजनिक कोणत्याही उद्देशासाठी किंवा राज्याच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय घेण्यासाठी जमिनीचे भूसंपादन करत असते.
2. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वेळोवेळी केंद्र तसेच राज्य सरकार भूसंपादन करते
3. भारत देशातील राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच राज्य सुरक्षा किंवा संरक्षण क्षेत्रातील सेवांशी संबंधित कोणत्याही कामांसाठी जमिनीचे भूसंपादन केल्या जाऊ शकते.
4. सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकल्पासाठी
5. नैसर्गिक आपत्तीमुळे गरीब व्यक्ती बाधित झाल्यास अशा वेळेस निवासी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी देखील भूसंपादन करण्यात येते.
6. या व्यतिरिक्त ही अशी अनेक कारणे आहेत ज्या कारणांकरिता राज्य किंवा केंद्रशासन भूसंपादन करत असते.
7. भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादित जागेसाठी मोबदला देण्याची तरतूद आहे.
भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन झाल्यास भरपाई चे वाटप कसे होते:
मित्रांनो या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादित जमीन मालकांना योग्य त्या प्रमाणात मोबदला देण्यासाठी कलम 26 मध्ये काही तरतुदी करून ठेवण्यात आलेला आहे. त्या तरतुदीनुसार भूसंपादन धारकांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात येते.
जर तुमची जमीन भूसंपादित होत असेल तर तुमच्या जवळच्या जमिनीची तसेच जवळच्या गावांच्या किंवा जवळच्या परिसरातील समान जमिनीच्या विक्री किमतीची सरासरी आकडेवारी लक्षात घेऊन तसेच त्याचे बाजार मूल्य निश्चित करून मोबदला देण्यात येतो. यामध्ये सर्वोच्च किंमत लक्षात घेतल्या जाते. म्हणजेच तुमच्या जमिनीच्या एकूण संख्येच्या केवळ अर्धा भाग विचारात घेण्यात येतो आणि त्यानुसार विक्री किंमत मोजण्यात येते.
अशाप्रकारे आपल्या देशामध्ये खाजगी जमीन मालकांकडून तसेच शेतकऱ्यांकडून किंवा कोणत्याही संस्थेकडून शासन त्यांच्या कामासाठी भूसंपादन करून जमिनी ताब्यात घेऊ शकते. या पोस्टमध्ये आपण या कायद्यासंदर्भात थोडक्यात माहिती जाणून घेतलेली आहे. येणाऱ्या पुढील पोस्टमध्ये यास कायद्यासंदर्भात विस्तृत माहिती जाणून घेऊया.