मित्रांनो महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली होती या बैठकीमध्ये भाऊबंदकीचे वाद मिटवण्याकरिता राज्य शासनाच्या वतीने सलोखा योजना महाराष्ट्र राबविण्यास मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे आता आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सलोखा योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत कौटुंबिक वाद मिटवण्यात येणार असून कौटुंबिक वादावर तोडगा काढण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. ही Salokha Yojna आपल्या महाराष्ट्र राज्यात कशाप्रकारे राबवण्यात येईल त्याच प्रकारे या योजनेअंतर्गत कशाप्रकारे कौटुंबिक वाद मिटवण्यात येईल या संदर्भात माहिती आता आपण जाणून घेऊया.
 |
| सलोखा योजना 2023 महाराष्ट्र | Salokha Yojana 2023 Maharashtra |
मित्रांनो आपल्या महाराष्ट्र राज्यात प्रत्येक कुटुंबात आपल्याला जमिनीचे संबंधित वाद पाहायला मिळते. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात 1971 मध्ये तुकडे बंदी कायदा लागू करण्यात आलेला होता. महाराष्ट्र राज्यात लागू झालेल्या या कायद्यानुसार अनेक जमिनीचे एकत्रिकरण करण्यात आलेले होते. एकाच परिवारातील अनेक व्यक्तींच्या नावावर असलेली जमीन एकाच नावावर करण्यात आली होती. त्यामुळे सध्या राज्यात एकाच्या नावावर जमीन आहे तर जमीन कसणारा दुसरा आहे, अशा प्रकारचे अनेक जमिनीशी संबंधित वाद पाहायला मिळत आहे.
महत्त्वाचा अपडेट: पाईपलाईन अनुदान योजना महाराष्ट्र अंतर्गत नवीन अर्ज सुरू
आपल्या महाराष्ट्र राज्यात एका शेतकऱ्याची जमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर त्याची जमिनी तिसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर अशा प्रकारचे अनेक वाद व तंटे समोर आलेले आहे. याच प्रकारचे तंटे सोडवण्यासाठी जमिनीचे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन या सलोखा योजनेअंतर्गत जमिनीशी संबंधित प्रश्न सोडवणार आहे. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत भाऊबंदकीचे वाद सोडवण्यास मदत होणार असून अतिशय कमी खर्च व मुद्रांक शुल्कामध्ये जमिनीचे आदान-प्रधानाचे व्यवहार करता येणार आहे.
ही Salokha Yojana Maharashtra राज्यात सुरू झाल्यानंतर या योजनेअंतर्गत केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि शंभर रुपये नोंदणी शुल्क यांच्या आधारावर हे जमिनीचे प्रश्न सोडवण्यात येणार आहे.
अशा प्रकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने घेण्यात आलेला असून राज्य मंत्रिमंडळांनी सर्व योजना 2023 राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या योजने संदर्भात ज्यावेळेस नवीन शासन निर्णय काढून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल त्यावेळेस या योजने संदर्भात संपूर्ण तरतुदी तसेच या योजनेची विस्तृत माहिती आपल्याला मिळणार आहे. या योजने चा शासन निर्णय काढल्यानंतर ही योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
अशाप्रकारे ही योजना आपल्या राज्यात राबविण्यात येणार असून या योजनेचा अधिकृत जीआर प्राप्त झाल्यानंतर या योजने संदर्भात विस्तृत माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.