आजच्या पोस्ट मध्ये आपण आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने नवीन योजना सुरू करण्यात आलेली आहे, त्या योजने विषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. ही नवीन योजना ग्रामीण भागातील महिलांसाठी राबविण्यात येत आहे. ही योजना Sanitary napkins scheme maharashtra आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांना एक रुपयामध्ये १० सॅनिटरी नॅपकीन देण्यात येणार आहे. या योजने विषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी ही पोस्ट शेवटपर्यंत वाचा.
 |
| ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सॅनिटरी नॅपकीन योजना महाराष्ट्र | Sanitary Napkins Scheme Maharashtra |
सॅनिटरी नॅपकिन्स योजना महाराष्ट्र काय आहे What is Sanitary Napkins Scheme Maharashtra :-
महिलांसाठी मासिक पाळी हा एक महत्त्वपूर्ण असा विषय आहे. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मासिक पाळीच्या दरम्यान योग्य ती काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. मासिक पाळीच्या दरम्यान योग्य ती काळजी न घेतल्यास तसेच स्वच्छता न पाळल्यास त्याचे शरीरावर वाईट परिणाम होतात. संपूर्ण जगभरात या कारणामुळे ८ लाख स्त्रियांचा मृत्यू झालेला आहे. याच कारणामुळे मासिक पाळीच्या दरम्यान स्त्रियांना योग्य ती स्वच्छता राखता यावी तसेच काळजी घेता यावी यासाठी आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ग्राम विकास खात्यातर्फे नवीन सॅनिटरी नॅपकिन योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्र रेषेखालील महिलांना १५ ऑगस्ट पासून एक रुपयामध्ये १० सॅनिटरी नॅपकीन ( sanitary napkins ) पुरविण्यात येणार आहे. MENSTRUAL HYGIENE SCHEME(MHS)
हे नक्की वाचा:- गरोदर महिलांना पहिल्या बाळंतपणासाठी मिळणार 5000 रुपये
आपल्या भारत देशात दरवर्षी १२० दशलक्ष पेक्षा जास्त महिलांना मासिक पाळी चा त्रास जाणवतो. आणि या महिलांना आजारांचा सामना करावा लागतो. आपल्या भारत देशात संपूर्ण स्त्रियांपैकी फक्त १२% स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकीन वापरतात. यामुळे ज्या स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन वापरत नाहीत अशा स्त्रियांना आजारांना सामोरे जावे लागत आहे.Sanitary napkins चार वर्षांमध्ये भारत देशात साठ हजारांपेक्षा जास्त स्त्रियांना गर्भाशयाचा कर्करोग होऊन त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. यापैकी दोन तृतीयांश महिला मासिक पाळी च्या दरम्यान समजुतीत निष्काळजीपणामुळे कर्करोग झालेला असल्याचे आढळून आले आहे. आता आपल्या महाराष्ट्र राज्याचा विचार केल्यास महाराष्ट्र राज्यातील केवळ 66 टक्के स्त्रिया सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. आणि ग्रामीण भागाचा विचार केल्यास ग्रामीण भागातील स्त्रिया कमीतकमी सॅनिटरी नॅपकिन वापरतात. त्यामुळे अशा स्त्रियांना मासिक पाळीच्या दरम्यान योग्य ती काळजी घ्यावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ही योजना राबवण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागामध्ये या मासिक पाळीच्या वेळी सॅनिटरी नॅपकिन वापरण्या संबंधी जागरूकता नाही आहे. तसेच ग्रामीण भागातील महिलांना सॅनेटरी नॅपकिन खरेदी करण्यासाठी समस्या उद्भवतात, अनेक ग्रामीण भागांमध्ये छोट्या खेड्यांमध्ये sanitary napkins उपलब्ध नसतात. ग्रामीण भारतीय स्त्रियांना मासिक पाळीच्या दरम्यान अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील फक्त १७.३० टक्के स्त्रिया ह्या sanitary napkins वापरतात. त्यामुळे आता या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांना वरील समस्यांना सामोरं जाण्याची गरज पडणार नाही.MENSTRUAL HYGIENE SCHEME(MHS)
हे नक्की वाचा:- विधवा पेन्शन योजना महाराष्ट्र
महाराष्ट्र राज्यात सध्या आरोग्य विभागामार्फत मासिक पाळी स्वच्छता संवर्धन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजने अंतर्गत सध्या फक्त १९ वर्षाखालील युवतींना सहा रुपयात सहा नॅपकिन्स असलेले कीट पुरवण्यात येत आहेत. आणि आता या योजनेमध्ये ग्रामीण भागातील महिलांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना सुद्धा आता एक रुपया मध्ये दहा नॅपकिन्स पुरविण्यात येनार आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील महिलांसाठी योजना 15 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे.
सॅनिटरी नॅपकिन योजना स्वरूप (एक रुपयामध्ये १० सॅनिटरी नॅपकीन योजना) :-
महाराष्ट्र राज्यातील महिला व आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेची सुरुवात 15 ऑगस्ट पासून होणार आहे. योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील सर्व युती तसेच महिलांना एक रुपया मध्ये दर महिन्याला दहा सॅनिटरी नॅपकिन देण्यात येणार आहे. म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक रुपये देऊन दहा सॅनिटरी नॅपकिन देण्यात येणार आहे. गावातील ग्राम संघामार्फत महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
हे नक्की वाचा:- लक्ष्मी मुक्ती योजना महाराष्ट्र
सॅनिटरी नॅपकिन योजना महाराष्ट्र व्यवस्थापन :-
सॅनिटरी नॅपकिन योजना महाराष्ट्र अंतर्गत जवळपास आपल्या राज्यातील 60 लाखांपेक्षा जास्त महिला लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गाव स्तरावर सॅनिटरी नॅपकिन ची विल्हेवाट लावण्यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच विल्हेवाट लावण्यासाठी मशीन बसविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणी करताना जवळपास वार्षिक दोनशे कोटी रुपये इतका खर्च येणे अपेक्षित आहे.