शेतकरी बांधवांना आपल्या राज्यात सन 2022 मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी तसेच गारपीट त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्ती आणि सततचा पाऊस झालेला होता. त्यामुळे राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यातील सर्व क्षेत्रांचे नुकसान झालेले होते परंतु काही भागांमध्ये कमी नुकसान असल्यामुळे किंवा सततच्या पावसामुळे किंवा इतर कोणत्याही अटीमुळे नुकसान भरपाई मिळू शकले नाही. अशाच प्रकारची नुकसान भरपाई अमरावती जिल्ह्यातील तीन महसूल मंडळांना अद्याप वाटप करण्यात आलेली नव्हती परंतु आता निकशात बसत नसल्यामुळे वगळलेले असताना सुद्धा या महसूल मंडळांना nuksan bharpai जाहीर झालेली आहे.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई वितरण करत असताना काही निकष ठरवून देण्यात आलेले आहे जर तुमचा जिल्हा किंवा तुमचं महसूल मंडळ जर त्या निकषांमध्ये बसत नसेल तर तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळत नसते. परंतु अनेक वेळा शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले असते पण ते निकषात बसत नसल्यामुळे नुकसान भरपाई पासून वंचित राहतात.
2022 मध्ये झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी अनेक महसूल मंडळी अपात्र ठरवली होती त्यामुळे या महसूल मंडळातील शेतकरी आपल्यावर अन्याय झालेला आहे असे वारंवार शासनाकडे सांगत होते त्याचबरोबर नुकसान होऊन सुद्धा आम्हाला नुकसान भरपाई मिळत नाही अशा तक्रारी शासनाकडे करत होते.
या जिल्ह्यासाठी 24 कोटी 51 लाख मंजूर:
सन 2022 च्या जुलै महिन्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वस्ती झालेली होती. परंतु अतिवृष्टी नुकसान भरपाईचे वाटप करत असताना अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार तालुक्यातील काही महसूल मंडळ वगळण्यात आलेली होती. यामध्ये तीन वर्षे मंडळाचा समावेश असून या महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची shetkari nuksan bharpai मिळालेली नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसाठी आता 24 कोटी 51 लाख मंजूर झालेले आहे.
या महसूल मंडळांना मिळेल नुकसान भरपाई:
अमरावती जिल्ह्यातील खालील तीन महसूल मंडळांना nuksan bharpai मिळणार आहे.
1. आसेगाव
2. पूर्णा
3. तळेगाव
वरील तीन महसूल मंडळांना हे 24 कोटी 51 लाख मिळणार आहे.
नुकसान भरपाई शासन निर्णय पहा nuksan bharpai GR
शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात येणारे नुकसान भरपाई संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जाहीर झालेला असून तो डाउनलोड करण्याची लिंक आम्ही तुम्हाला खाली दिलेली आहे तू शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी त्या लिंक वर क्लिक करून संपूर्ण शासन निर्णय पाहू शकतात.
24 कोटी 51 लाख वितरणाचा शासन निर्णय येथे पहा